– जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

बांदा। जिलाधिकारी जे. रीभा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (बैंकर्स) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 2025-26 की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने बैंकों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विशेष रूप से बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखाओं में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए निर्देशित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा आईडीबीआई बैंक में लंबित मामलों को भी तुरंत निस्तारित करने के आदेश दिए।

एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में लंबित आवेदनों पर नाराजगी जताई और कहा कि लाभार्थियों को समय से सहायता मिलनी चाहिए।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना, विशेषकर मत्स्य पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में आर्यावर्त बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं सेंट्रल बैंक को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सहायक निदेशक मत्स्य विभाग के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत बैंकों द्वारा सीसीएल सीमा स्वीकृत करने में देरी को लेकर आर्यावर्त बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और जन सुरक्षा अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI), सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक में लंबित सब्सिडी से संबंधित आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बैंकों का सीडी रेशियो बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय, लीड बैंक मैनेजर, आरबीआई प्रतिनिधि, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।