ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन : मनरेगा भुगतान, वित्त आयोग की किस्त और गौशालाओं की धनराशि समेत कई मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

बांदा। बुधवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष ब्रजेन्द्र सिंह गौतम के नेतृत्व में जनपद के कई ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी एवं प्रभारी मंत्री को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

जिला अध्यक्ष ब्रजेन्द्र सिंह गौतम ने बताया कि संविधान के अनुसार 29 विभागों का संचालन ग्राम पंचायतों को दिया गया है, जिनके मुखिया ग्राम प्रधान हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में मनरेगा से कराए गए कार्यों का भुगतान डेढ़ साल से आंशिक रूप से ही हुआ है, जबकि प्रधानों ने सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य पूरे किए हैं। यह लोकतंत्र की मूल अवधारणा के विपरीत है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों ने अप्रैल-मई 2025 तक गौशालाओं का संचालन किया, लेकिन उनके मांग पत्रों को अस्वीकार किया जा रहा है। पंचायतों को जल्द से जल्द अवशेष धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की किस्त अब तक नहीं आई है, जिसके कारण जल संकट निवारण, ग्राम विकास आदि कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पंचायती चुनाव नजदीक आने के कारण फर्जी पत्रकारों व कुछ प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा प्रधानों का शोषण बढ़ गया है, जिसे रोकना आवश्यक है। ग्राम प्रधान एक संवैधानिक पद है और उसका संरक्षण करना प्रदेश सरकार का दायित्व है।

उन्होंने मांग की कि पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रधानों द्वारा दिए गए प्रस्तावों और शिकायतों का अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत तोड़ी गई नालियों व सड़कों का निर्माण जल्द कराया जाए।

इस मौके पर कमलेश निगम (अतर्रा ग्रामीण), अरविन्द सिंह (चंदवारा), लाला भैया (चमरहा), अरुण कुशवाहा (कुलकुम्हारी), अशोक कुमार (चिल्ली), रत्नेश कोरा (कुरौली), संजय त्रिपाठी (गंछा), दिनेश कुमार (इछावर), मुंगुश प्रधान, बिछवाही प्रधान सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

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