- टॉप न्यूज़
- आगरा न्यूज़
- हापुड़ न्यूज़
- गाजियाबाद न्यूज़
- ग्रेटर नोएडा न्यूज़
- नोएडा न्यूज़
- कानपुर न्यूज़
- बिज़नेस न्यूज़
- बॉलीवुड न्यूज़
- ट्रेंडिंग न्यूज़
- दिल्ली न्यूज़
- बुलंदशहर न्यूज़
- मुजफ्फरनगर न्यूज़
- गोरखपुर न्यूज़
- प्रयागराज न्यूज़
- फ़तेहपुर न्यूज़
- लखनऊ न्यूज़
- बांदा न्यूज़
- मुरादाबाद न्यूज़
- जालौन न्यूज़
- बदायूं न्यूज़
- छतरपुर न्यूज़
- लखीमपुर खीरी न्यूज़
- सुंदरगढ़ न्यूज़
- शिवपुरी न्यूज़
- हरदोई न्यूज़
- रायपुर न्यूज़
- हरिद्वार न्यूज़
- फतेहपुर न्यूज़
- बाराबंकी न्यूज़
- महराजगंज न्यूज़
- सिद्धार्थनगर न्यूज़
- कन्नौज न्यूज़
- मेरठ न्यूज़
- बहराइच न्यूज़
- शाहजहाँपुर न्यूज़
- बरेली न्यूज़
- बागपत न्यूज़
- वाराणसी न्यूज़
- औरैया न्यूज़
- रायबरेली न्यूज़
- अयोध्या न्यूज़
- फरीदाबाद न्यूज़
- देहरादून न्यूज़
- कटिहार न्यूज़
- कौशाम्बी न्यूज़
- सिरोही न्यूज़
- भरतपुर न्यूज़
- झालावाड़ न्यूज़
- खगड़िया न्यूज़
- देवरिया न्यूज़
- अलीगंज न्यूज़
- दुर्ग न्यूज़
- वाव-थराद न्यूज़
- ललितपुर न्यूज़
- जहानाबाद न्यूज़
- अलीगढ़ न्यूज़
- फर्रुखाबाद न्यूज़
- सीकर न्यूज़
- हमीरपुर न्यूज़
- पीलीभीत न्यूज़
- मथुरा न्यूज़
- टोंक न्यूज़
- पिथौरागढ़ न्यूज़
- अनुपपुर न्यूज़
- आनंदनगर न्यूज़
- भदोही न्यूज़
- मुरैना न्यूज़
- कानपुर देहात न्यूज़
- उन्नाव न्यूज़
- इटावा न्यूज़
हाईकोर्ट ने हमीरपुर युवक के बहिष्करण आदेश पर रोक : कमिश्नर को पुनः सुनवाई का निर्देश
हाईकोर्ट ने हमीरपुर युवक के बहिष्करण
हमीरपुर।इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ जूडिकेचर एट इलाहाबाद ने हमीरपुर के रवीन्द्र कुमार भारतवंशी द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा जारी बहिष्करण (Externment) आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने मंडलायुक्त चित्रकूट धाम को याचिकाकर्ता की स्थगन प्रार्थना–पत्र (stay application) पर दोबारा, विधि अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मामला क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या 23710/2025 से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता रवीन्द्र कुमार भारतवंशी—एक कानून के छात्र—ने आरोप लगाया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की थी, जिसके बाद प्रशासन ने प्रतिशोधवश उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए और चार बीट रिपोर्ट तैयार कीं। सभी मामले थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर के अंतर्गत दर्ज हुए थे। याचिकाकर्ता ने डीएम हमीरपुर द्वारा 23 सितंबर 2025 को पारित बहिष्करण आदेश (केस संख्या 487/2025) और उसके विरुद्ध दाखिल अपील में मंडलायुक्त द्वारा 04 अक्टूबर 2025 को अंतरिम राहत से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि मंडलायुक्त ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते समय याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं—जैसे सामाजिक कार्य, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनहित याचिका तथा कथित मुकदमों की प्रतिशोधात्मक प्रकृति—पर विचार नहीं किया। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने मंडलायुक्त द्वारा 04.10.2025 को पारित आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की स्टे-एप्लिकेशन पर पुनः निर्णय लें। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि— “स्टे एप्लिकेशन के निस्तारण तक जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा 23.09.2025 को पारित बहिष्करण आदेश प्रभावी नहीं किया जाएगा।” कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत याचिका पर अब मंडलायुक्त त्वरित रूप से उचित आदेश पारित करें।
अन्य खबरें
Loading more posts...
