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मोहम्मदी में अधिवक्ता पर प्राणघातक हमला | : अजय कुमार शुक्ला ने की NSA कार्रवाई की मांग

लखीमपुर खीरी | 13-Sep-2025 03:50 AM | 263 |
लखीमपुर खीरी
अजय कुमार शुक्ला ने की NSA कार्रवाई की मांग

लखीमपुर खीरी, 12 सितंबर 2025। मोहम्मदी में अधिवक्ता कुलदीप सिंह पर हुए प्राणघातक हमले ने पूरे अधिवक्ता समुदाय को झकझोर दिया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पुलिस अधीक्षक खीरी को पत्र लिखा है। उन्होंने नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

श्री शुक्ला ने कहा कि यह हमला न केवल एक अधिवक्ता पर है, बल्कि विधि व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली पर सीधा प्रहार है। मोहम्मदी का अधिवक्ता समाज इस घटना से दहशत और आक्रोश की स्थिति में है। यदि पुलिस ने शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की, तो यह मामला उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की बैठक में उठाया जाएगा और प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता समुदाय आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने जोर दिया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को गंभीर होना होगा। इस तरह की घटनाएं न्याय व्यवस्था की नींव को कमजोर करती हैं और समाज में गलत संदेश भेजती हैं।

अधिवक्ता समुदाय का मानना है कि अधिवक्ता कुलदीप सिंह पर हुआ यह हमला सुनियोजित था और इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है। श्री शुक्ला ने मांग की कि पुलिस न केवल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करे, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर साजिश का खुलासा भी करे।

इस घटना के बाद मोहम्मदी और आसपास के इलाकों के अधिवक्ता भारी रोष में हैं। कई अधिवक्ताओं ने इस हमले को न्यायिक प्रक्रिया पर हमला करार दिया और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की है। श्री शुक्ला ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन ने ढिलाई बरती, तो अधिवक्ता समुदाय चुप नहीं बैठेगा और प्रदेश स्तर पर आंदोलन का बिगुल बजा सकता है।

पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में श्री शुक्ला ने साफ लिखा है कि इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिवक्ता समुदाय इस प्रकरण पर पुलिस की कार्रवाई पर बारीकी से नजर रखे हुए है। यह मामला अब पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को एकजुट कर चुका है और सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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