ओबीसी आरक्षण निर्धारण को लेकर सीकर में हुआ जनसंवाद : ओबीसी आयोग के सदस्यों पवन मावंडिया व एडवोकेट गोपाल कृष्ण शर्मा ने सुने जनप्रतिनिधियों व समाज के सुझाव

सीकर. राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा मंगलवार को सीकर जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद सभागार में जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण को लेकर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन से सुझाव प्राप्त करना रहा।

राजस्थान ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस अवसर पर राज्य ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के सदस्य पवन सैनी मावंडिया एवं एडवोकेट गोपाल कृष्ण शर्मा ने उपस्थित प्रतिभागियों से खुली परिचर्चा की। कार्यक्रम में ओबीसी वर्ग के भीतर वर्गीकरण, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण, पिछड़ी एवं अतिपिछड़ी जातियों को आरक्षण का समुचित लाभ दिलाने तथा वर्तमान 21 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग प्रमुख रूप से उठी।

परिचर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि न्यायसंगत आरक्षण व्यवस्था से ही सामाजिक संतुलन एवं वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व संभव है। पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को पर्याप्त भागीदारी देने पर भी व्यापक चर्चा हुई। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं समाज के प्रबुद्धजनों ने अपने विचार आयोग के समक्ष रखे।

कार्यक्रम में भाजपा मोर्चा सदस्य सुरेश सैनी, प्यारेलाल जांगिड़, विजेंद्र सिंह, श्रीभगवान सारडीवाल, ताराचंद धायल, हनुमान सिंह महला, कालूराम महला, राधेश्याम काम्या, गुलजार खान, दौलतराम पेसिया, नेमीचंद सोनी, फूलचंद कुमावत, राजकुमार सैनी, भींवाराम गुर्जर, महावीर प्रसाद सैनी, उर्मिला धायल, राजेश सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आयोग के सदस्यों ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें अभिलेख में दर्ज करने और उचित स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, जिला परिषद सीईओ राजपाल यादव सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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